Punjab News : ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 19 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗਠਜੋੜ ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ! HM TV PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 17 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਓਹੀ ਕੰਮ ਜੀਦਾ ਡਰ ਸੀ ! MLA ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਖੇ ! HM TV PUNJAB
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 61 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 28 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 61 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।