ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਪੁਰ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ “ਗਾਜਰ-ਖੰਜਰ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।