ਘਨੌਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਪੁਰ)
ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸਾਖੀ) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPC 295AA ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ CrPC ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPC 295AA ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।